उत्तराखंड में ग्रामीण सरकारी मशीनरी होगी हाईटेक, लैपटॉप से लैस होंगे अधिकारी, GPS से होगी निगरानी
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ग्रामीण विकास व्यवस्था को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है।
ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने घोषणा की है कि गांवों में विकास योजनाओं की निगरानी और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा।
योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और डेटा प्रबंधन तेज और पारदर्शी हो सकेगा। इसके साथ ही फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी GPS तकनीक के माध्यम से की जाएगी, ताकि विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति पर नजर रखी जा सके।
सरकार का मानना है कि डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी, अनावश्यक देरी कम होगी और ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच अधिक प्रभावी बनेगी। प्रदेश सरकार पहले भी पंचायतों और ग्रामीण विकास कार्यों में ई-गवर्नेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग को बढ़ावा देने पर जोर देती रही है।
मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण प्रशासन को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाना है, जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आए और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सिस्टम और GPS आधारित निगरानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो गांवों में चल रही विकास योजनाओं की निगरानी मजबूत होगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और सरकारी कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनेगी।
