देहरादून: उत्तराखंड के करीब 20 हजार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता से जुड़े मुद्दे का जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षक संगठनों के साथ सकारात्मक वार्ता कर एक व्यवहारिक और सुसंगत प्रस्ताव तैयार करने को कहा। साथ ही अन्य राज्यों में टीईटी अनिवार्यता को लेकर अपनाए गए मॉडल और फैसलों का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले लगभग 20 हजार शिक्षकों की इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, ताकि शिक्षकों के हितों की रक्षा हो सके।
बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। डॉ. धन सिंह रावत ने उच्च न्यायालय में लंबित पदोन्नति संबंधी याचिकाओं की मजबूत पैरवी करने के निर्देश दिए, जिससे शिक्षकों को जल्द प्रमोशन का लाभ मिल सके।
इसके अलावा उन्होंने आगामी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) में उत्तराखंड की रैंकिंग बेहतर करने के लिए अभी से तैयारी शुरू करने, लर्निंग आउटकम, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
शिक्षा मंत्री ने प्रत्येक छात्र की कम से कम तीन गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करने, प्रदेश को शत-प्रतिशत साक्षरता की दिशा में आगे बढ़ाने और 30 जून तक सभी स्तरों पर अटैचमेंट व्यवस्था समाप्त करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।
अब टीईटी अनिवार्यता पर सरकार के अगले फैसले का इंतजार करीब 20 हजार शिक्षकों को है, जिनके लिए यह निर्णय बड़ी राहत साबित हो सकता है।
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