₹1.11 लाख करोड़ का ‘संतुलन बजट’ पेश, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और आत्मनिर्भर उत्तराखंड पर फोकस
गैरसैंण (चमोली)।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुई। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश किया। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 11.41 प्रतिशत अधिक है। राज्य गठन के बाद यह पहला मौका रहा जब राज्यपाल के अभिभाषण और बजट प्रस्तुति एक ही दिन में हुई।
सत्र की शुरुआत में राज्यपाल Gurmit Singh ने सदन को संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने बजट पेश करते हुए राज्य आंदोलनकारियों, पूर्व प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee और वीर नारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री Narendra Modi के “यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा” संकल्प को साकार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने इस बजट को “संतुलन (SANTULAN) बजट” बताया और कहा कि इसमें समग्र विकास, आत्मनिर्भरता, नवाचार, कौशल विकास और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है।
स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं पर जोर
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया है।
स्वास्थ्य विभाग के लिए: 4252.50 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य अवसंरचना (कैपिटल मद): 195 करोड़ रुपये
अटल आयुष्मान योजना: 600 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून समेत कई जिलों में अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है।
गरीब और कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी कई घोषणाएं कीं।
राज्य खाद्यान्न योजना – 25 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना – 298 करोड़ रुपये
परिवहन मद – 42 करोड़ रुपये
महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए – करीब 139 करोड़ रुपये
वात्सल्य योजना – 15 करोड़ रुपये
अनुसूचित जाति उत्थान – लगभग 2468 करोड़ रुपये
अल्पसंख्यक कल्याण – 98 करोड़ रुपये
कृषि, उद्यान और पशुपालन को बढ़ावा
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में कृषि, बागवानी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
एप्पल मिशन – 32 करोड़ रुपये
उद्यान विभाग – 40 करोड़ रुपये
क्रॉप उत्पादन – 39 करोड़ रुपये
डेयरी विकास को बढ़ावा
मिलेट (स्थानीय अनाज) उत्पादन को बढ़ाकर पोषण सुरक्षा पर जोर
उत्तराखंड महक क्रांति योजना – 10 करोड़ रुपये
नवाचार, कौशल और डिजिटल सेवाओं पर ध्यान
सरकार ने प्रशासन को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं।
पहले अधिकांश सेवाएं ऑफलाइन थीं, अब 78 विभागों की सेवाएं “अपणु सरकार पोर्टल” के माध्यम से उपलब्ध हैं।
देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत युवाओं को नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
पर्यटन और धार्मिक विकास परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में केदारखंड परियोजना के साथ कुमाऊं क्षेत्र में भी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही महसू देवता क्षेत्र में भी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
अन्य प्रमुख प्रावधान
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग – 86 करोड़ रुपये
साइबर सुरक्षा – 15 करोड़ रुपये
समान नागरिक संहिता (UCC) के क्रियान्वयन – 5 करोड़ रुपये
नई भारतीय न्याय संहिताओं के लिए – 5 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।
