बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला: 20 से 31 मार्च तक लगेंगे पुनर्वास शिविर, 5300 परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य
हल्द्वानी।
बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 24 फरवरी 2026 के आदेश के क्रम में पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
रविवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के समयबद्ध अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में बताया गया कि बनभूलपुरा क्षेत्र में कुल छह स्थानों—रेलवे स्टेशन हल्द्वानी, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा और मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा—पर पुनर्वास शिविर लगाए जाएंगे।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक प्रभावित परिवारों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कोई भी परिवार छूट न जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अनुसार लगभग 5300 से अधिक परिवार प्रभावित हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन आमंत्रित कर भरे जाएंगे और पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायिक अधिकारियों, रेलवे और प्रशासन की संयुक्त टीमें क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को योजना की जानकारी देंगी और आवेदन भरवाएंगी। लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर माननीय उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निर्देश दिए कि स्थानीय पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि फार्म वितरण के साथ पात्रता की जांच भी गंभीरता से की जाएगी और पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग होगी। साथ ही संबंधित टीमों को सोमवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बैठक में यह भी तय किया गया कि मंगलवार से विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीमें घर-घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरित करेंगी, जबकि कैंपों में भी पर्याप्त संख्या में आवेदन उपलब्ध रहेंगे।
बैठक से पहले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने जिला प्रशासन के साथ सभी छह प्रस्तावित शिविर स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी, उप सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल, पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी प्रमोद कुमार, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जबकि रेलवे के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।
