बड़ी खबर | धामी कैबिनेट के बड़े फैसले₹1.11 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी, 27 प्रस्तावों पर मुहर — विकास की रफ्तार तेज करने की तैयारी

देहरादून।

Dehradun स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई अहम कैबिनेट बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगा दी गई। बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें वित्त, शहरी विकास, उच्च शिक्षा, वन विभाग और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं।
सबसे बड़ा फैसला आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट को लेकर रहा। कैबिनेट ने लगभग ₹1.11 लाख करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक बताया जा रहा है, जिससे प्रदेश में विकास योजनाओं को और गति मिलने की उम्मीद है।

बजट पर बड़ी मुहर — धामी को विशेष अधिकार

कैबिनेट ने वित्तीय प्रावधानों में अंतिम संशोधन और आवश्यक बदलाव करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। इसका अर्थ है कि बजट को विधानसभा में पेश करने से पहले आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक संशोधन मुख्यमंत्री स्तर से किए जा सकेंगे।

सूत्रों के अनुसार, इस बजट में बुनियादी ढांचे, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा सुधार और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस रखा गया है।

शहरी विकास और पर्यावरण को प्राथमिकता

बैठक में शहरी विकास विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए पर्यावरण अभियंता पदों के सृजन और भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दी गई।

UIDB (अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) ढांचे में नए पदों के सृजन का निर्णय लिया गया, जिससे शहरी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
सरकार का दावा है कि इन फैसलों से शहरों में सीवरेज, जल निकासी, कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन बेहतर होगा।

उच्च शिक्षा और पुस्तकालय योजनाओं में संशोधन

कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग में नियमों में आवश्यक संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही पुस्तकालय योजनाओं को और प्रभावी बनाने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई।
सरकार का कहना है कि इससे विद्यार्थियों और शोधार्थियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे।

वन विभाग में नियमों में बदलाव

वन विभाग से संबंधित नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। माना जा रहा है कि इससे वन प्रबंधन, संरक्षण कार्य और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और प्रभावी होंगी।

• प्रशासनिक ढांचे में सुधार की दिशा में कदम

कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों और संरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए नए पदों के सृजन का निर्णय लिया गया। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

क्या संकेत देता है यह बजट?

विशेषज्ञों का मानना है कि ₹1.11 लाख करोड़ का बजट आगामी चुनावी और विकासात्मक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है।
बुनियादी ढांचे में निवेश
रोजगार के अवसर
शहरी और ग्रामीण संतुलित विकास
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
इन सभी क्षेत्रों में सरकार बड़े फैसलों की तैयारी में दिख रही है।

विधानसभा में पेश होगा बजट

अब यह बजट प्रस्ताव जल्द ही विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। वहां विस्तृत चर्चा और पारित होने के बाद योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू होगी।

Uttarakhand में विकास की रफ्तार को तेज करने के उद्देश्य से हुई यह कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।