अशासकीय स्कूलों पर शासन की सख्ती: रिक्त पदों की रिपोर्ट नहीं दी तो शिक्षा विभाग पर कार्रवाई के संकेत

देहरादून। अशासकीय स्कूलों में तीन महीने से अधिक समय से रिक्त चल रहे पदों को लेकर शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि यदि 15 दिन के भीतर भी संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, तो शिक्षा विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

शासन स्तर से अनुसचिव विकास कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजते हुए रिपोर्ट में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। पत्र में कहा गया है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद अशासकीय स्कूलों में रिक्त पदों की स्थिति पर अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध नहीं कराई गई, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।
शासन ने चेतावनी दी है कि तय समयसीमा के बाद भी यदि रिपोर्ट नहीं आई तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस सख्ती के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है और जल्द ही रिपोर्ट भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है।